अष्ट्रेलियाको मानव अधिकार नेतृत्वले भेदभावपूर्ण आप्रवासन नीतिविरुद्ध चेतावनी

अष्ट्रेलियाको मानव अधिकार नेतृत्वले आप्रवासनसम्बन्धी बहसमा बढ्दो भेदभावपूर्ण भाषणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले सामाजिक एकता र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्यहरूलाई कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

हालै सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा Australian Human Rights Commission का अध्यक्षले आप्रवासीहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वक्तव्यमा भारतबाट आएका आप्रवासी, मुस्लिम समुदाय, साथै लेबनान र प्यालेस्टाइनजस्ता क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

अध्यक्षले “कट्टरपन्थी, उग्रवादी र तानाशाही शासन भएका देशहरू” बाट आउने आप्रवासनलाई सीमित गर्ने प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो वर्गीकरणले विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई समेट्न सक्ने र व्यापक सामान्यीकरणलाई बढावा दिने खतरा रहेको उनले बताएका छन्, जुन अष्ट्रेलियाको समानता र निष्पक्षताको मूल्यसँग मेल खाँदैन।

वक्तव्यमा १९७० को दशकमा अन्त्य गरिएको White Australia Policy लाई ऐतिहासिक सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गर्दै समावेशी समाजतर्फको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आप्रवासीहरूका लागि “मूल्य परीक्षण” लागू गर्ने प्रयासले विगतका बहिष्करणकारी नीतिहरूलाई पुनः दोहोर्याउने जोखिम रहेको पनि चेतावनी दिइएको छ।

“आप्रवासीलाई दोषारोपण गर्दा समाजमा जातीय द्वेष, विभाजन र हिंसाको जोखिम बढ्छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ। यसले गरिमा, सम्मान, समानता र पारस्परिक सहयोगजस्ता मूल्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अष्ट्रेलियाको आप्रवासन कार्यक्रमले देशको आर्थिक विकास र सांस्कृतिक विविधतामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। सर्वेक्षणहरू अनुसार अधिकांश अष्ट्रेलियाली नागरिकहरूले बहुसांस्कृतिक समाजलाई समर्थन गर्दै आएका छन् र विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

अन्त्यमा, मानव अधिकार नेतृत्वले नीति निर्माणकर्ताहरूलाई आप्रवासन नीतिहरू निष्पक्ष, समावेशी र भेदभावरहित बनाउन आग्रह गरेको छ। यसले आप्रवासीहरूको अधिकारको संरक्षण मात्र होइन, अष्ट्रेलियाको सामाजिक एकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई पनि सुदृढ बनाउने बताइएको छ।

: अध्यक्ष -अष्ट्रेलिया मानव अधिकार