Author: Umesh Dhakal

क्यानबेरा, अस्ट्रेलिया, अक्टोबर २०२५ क्लासिक माइग्रेसनले आफ्नो दोस्रो वार्षिकोत्सव क्यानबेरामा एक विशेष समारोहका साथ भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। यस कार्यक्रमले संस्थाको दुई वर्षे सफल यात्रा, समुदायसँगको सहकार्य र अस्ट्रेलियाको माइग्रेसन नीति सम्बन्धी प्रगति उजागर गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली समुदायका अगुवा, व्यवसायी, पेशेवर तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। स्थापना यात्राको समीक्षा र…

“केशब बैरागी माइलो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। रचनाकार, साहित्यकार, पत्रकार जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिँदै आउनुभएको छ। सामाजिक संलग्नताको हिसाबले अहिले उहाँ त्रिवेणी साहित्य मञ्च हैरिस्वर्गपेन्सिल्भेनिया,अमेरिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथै यस केन्द्र न्युज अस्ट्रेलियाको शुभचिन्तक तथा सम्पादकीय सल्लाहकारमा विशेष योगदान दिने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।”               पत्रकारिता समाजको ऐना हो, जसले…

       एडिलेड, दक्षिण अस्ट्रेलिया — दक्षिण अस्ट्रेलियाभरका हजारौं नर्स र मिडवाइफहरूले बिहीबार काम छोडेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राज्य सरकारले दिएको नयाँ तलब प्रस्तावलाई “अपमानजनक” भन्दै अस्वीकार गरेका हुन्।        सरकारले हालै प्रस्ताव गरेको सम्झौताअनुसार चार वर्षमा १३ प्रतिशत तलब वृद्धि र ४,५०० डलर नगद बोनस प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको…

       क्यानबेरा, अक्टोबर २९, २०२५ — क्यानबेरा लिबरल पार्टीका MLAs हरूले आज बिहान ९ बजे बसेको बन्द-गोप्य  बैठकमा नेतृ Ms Lee र  नेता Mr Cain लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन्। भने यस सम्बन्धमा आगामी बैठकले समाधानको प्रक्रिया र उपाय खोजी अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ।  लिबरल पार्टीका Ed Cocks MLA-…

क्यानबेरा – अष्ट्रेलियाको सञ्चार नियामक संस्था ACMA ले अब SMS सन्देशको शीर्षमा प्रयोग हुने ब्रान्ड आइडी (जस्तै “myGov” वा “AusPost”) दर्ता र प्रयोग सम्बन्धी नयाँ नियमहरू सार्वजनिक गरेको छ। “एसएमएस सेंडर आइडी रजिस्टरले अष्ट्रेलियालीहरूलाई सन्देशहरू वैध भनेर विश्वास दिलाउनेछ र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सन्देशहरू वैध हुनुपर्छ जसले गर्दा नक्कली सन्देशहरू छुट्याउन सजिलो हुन्छ।” १ जुलाई…

      अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराको बढ्दो जनसंख्या र आवास आवश्यकताका लागि एसीटी सरकारले अवस्थित बस्ती भित्र थप घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले सन् २०३० सम्म ३० हजार नयाँ घर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।        हालै सम्पन्न सामुदायिक परामर्शपछि ड्राफ्ट मेजर प्लान संशोधन (DPA-04) लाई व्यापक समर्थन प्राप्त भएको…