अष्ट्रेलियामा आप्रवासन नीति फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा, विपक्षी र वन नेसनद्वारा सरकारको आलोचना

अष्ट्रेलियामा आप्रवासन (Migration) नीति फेरि राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्क (Tony Burke) ले राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा गर्ने तय भएको भाषण अन्तिम समयमा स्थगित गरेपछि विपक्षी गठबन्धन (Coalition) र वन नेसन (One Nation) पार्टीले लेबर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।

उक्त भाषणमा सरकारले नेट ओभरसिज माइग्रेसन (Net Overseas Migration) घटाउने, भिसा प्रणालीलाई कडा बनाउने तथा अस्थायी भिसा धारकहरूले प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नपाउने उद्देश्यका नयाँ उपायहरू सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, नीति प्याकेजका केही पक्षहरू अझै अन्तिम रूप नपुगेकाले भाषण स्थगित गरिएको सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन्।

विपक्षी दलले भने सरकार आप्रवासन नीतिमा आन्तरिक रूपमा विभाजित भएको आरोप लगाएको छ। विपक्षी नेताहरूले लेबर सरकारले रेकर्ड स्तरको आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गरेको र अहिले बढ्दो राजनीतिक दबाबपछि मात्र कडा नीति ल्याउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्। वन नेसनले पनि सरकारले आफ्नो पार्टीको बढ्दो जनसमर्थनका कारण आप्रवासन नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आरोप लगाएको छ।

सरकारका अनुसार प्रस्तावित सुधारहरूको उद्देश्य अष्ट्रेलियाको आप्रवासन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, निष्पक्ष र दिगो बनाउनु हो। सरकारले दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने, भिसा प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने तथा आप्रवासनको स्तरलाई दीर्घकालीन आर्थिक, पूर्वाधार र आवास क्षमतासँग सन्तुलित बनाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कोभिड–१९ पछिको उच्च स्तरबाट नेट ओभरसिज माइग्रेसन उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। सन् २०२३ मा करिब ५५६,००० पुगेको यो संख्या सन् २०२६ मा झरेर करिब ३०१,००० मा आएको बताइएको छ। सरकारले आगामी वर्षहरूमा यो संख्या अझ घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

आप्रवासन, आवास संकट, पूर्वाधारमाथिको दबाब तथा श्रम बजारसँग सम्बन्धित बहस आगामी संसदीय सत्र र भावी निर्वाचनमा अष्ट्रेलियाको प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक रहने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।

स्रोत: ABC News Australia, The Guardian Australia , Financial Review